एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से बिहार सरकार को मंजूरी मिली है कि वे बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट-3 (फेज 2) के तहत 6 नए स्टेट हाइवे के निर्माण के लिए लोन ले सकें। इन 6 स्टेट हाइवे की कुल लंबाई 266 किलोमीटर होगी और इन्हें 295 मिलियन डॉलर के लोन के जरिए चौड़ा किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परिवहन कनेक्टिविटी और सुरक्षा को सुधारना है।
6 सड़कों के निर्माण का आदेश दिया
बिहार में 6 नए स्टेट हाइवे के निर्माण के लिए एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) ने लोन की मंजूरी दी है। यह नीतीश सरकार के कार्यकाल में पहली बड़ी लोन मंजूरी है जो राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। इन 6 स्टेट हाइवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार खुद भी 156.6 मिलियन डॉलर का खर्च करेगी। एडीबी ने इन सड़कों को 266 किलोमीटर लंबा करने और उन्नत करने के लिए 295 मिलियन डॉलर का लोन स्वीकार किया है।
इसके द्वारा खगड़िया, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद, नवादा और पश्चिमी चंपारण जिलों में विकास की गति तेज होगी। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इन 6 सड़कों के निर्माण का आदेश दिया है और टेंडर भी जारी किया है ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके।
अब तक 1685 किलोमीटर लंबी स्टेट हाइवे को 2 लेन चौड़ा किया गया है।
वर्तमान में मानसी-सिमरी बख्तियारपुर पथ (एसएच-95) और कटिहार-बलरामपुर पथ (एसएच-98) के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सड़कों को अब 2 लेन चौड़ाई (7 मीटर) किया जाएगा। एडबी की मंजूरी के बाद, अगले महीने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और एडबी के बीच एक समझौता हस्तांतरण होगा। इसके बाद आवंटित धनराशि प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2008 से ही एडबी से सॉफ्ट लोन (एक लंबे समय वाला कम ब्याज वाला ऋण) लेकर 2 लेन चौड़ाई के लिए राज्य के स्टेट हाइवे का विकास किया है। अब तक 1685 किलोमीटर लंबी स्टेट हाइवे को 2 लेन चौड़ा किया गया है।
